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इनक्रिप्शन पॉलिसी पर सरकार ने दी सफाई, सोशल मीडिया प्रस्ताव में शामिल नहीं
22 Sep 2015 IST
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नई दिल्ली।
सरकार ने 90 दिनों तक मैसेज स्टोर करने वाली नीति पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सफाई दी है कि नई इनक्रिप्शन पॉलिसी सोशल मीडिया पर लागू नहीं होगी।
सरकार ने कहा है कि सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट बैंकिग और ई-कॉमर्स को इस नीति से दूर रखा जाएगा। सरकार का प्रस्ताव था कि आप जो भी संदेश भेजें जिसके तहत व्हाट्सऐप, गूगल हैंगआउट, ईमेल समेत कई सोशल ऐप आते है। उस संदेश को 90 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से स्टोर करके रखना होगा। साथ ही मांगने पर उसे सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराना होगा।
प्रस्ताव के मुताबिक कूट भाषा में भेजे गए संदेशों को स्टोर करके रखने और मांगने पर उपलब्ध कराने में विफल रहने पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रस्तावित नई इनक्रिप्शन नीति सरकारी विभागों, अकादमिक संस्थानों, नागरिकों और हर तरह के संचार सहित सभी लोगों पर लागू होगी।

 

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